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फर्रुखाबाद: एक्सप्रेस-वे भूमि अधिग्रहण में लापरवाही पर डीएम सख्त, 5 लेखपालों पर गिरी गाज**

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 फर्रुखाबाद: एक्सप्रेस-वे भूमि अधिग्रहण में लापरवाही पर डीएम सख्त, 5 लेखपालों पर गिरी गाज**


**फर्रुखाबाद |** प्रस्तावित फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यों में हो रही देरी पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी (डीएम) डॉ. अंकुर लाठर ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले 5 लेखपालों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की है। 


**दो लेखपाल अटैच, तीन का वेतन रुका**

डीएम डॉ. लाठर ने भूमि क्रय कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। लापरवाही के आरोप में दो लेखपालों— **सौरभ पांडेय** और **अतुल प्रताप सिंह**— को तत्काल प्रभाव से भूलेख कार्यालय से संबद्ध (अटैच) कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त तीन अन्य लेखपालों, जिनमें **विकास दीक्षित**, **सुभाष चंद्र** और **सत्येंद्र गंगवार** शामिल हैं, का वेतन अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक दिया गया है।



**'जनहित की परियोजनाओं में शिथिलता बर्दाश्त नहीं'**

बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि एक्सप्रेस-वे जैसी महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़ी परियोजना में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित राजस्व कर्मियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और गंभीरता के साथ करने की हिदायत दी है। 


**समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश**

अधिकारियों को चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि क्रय की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और हर हाल में तय समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही कार्यों की नियमित निगरानी के भी आदेश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जा सके।


**जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण है एक्सप्रेस-वे**

डीएम डॉ. लाठर ने इस बात पर जोर दिया कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना जनपद के विकास की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।


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