शाहजहाँपुर: दो बड़े आदेशों के बीच फंसे बेसिक शिक्षक—एक तरफ अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का आगाज, दूसरी तरफ जनगणना और बीएलओ ड्यूटी का फरमान!

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 शाहजहाँपुर: दो बड़े आदेशों के बीच फंसे बेसिक शिक्षक—एक तरफ अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का आगाज, दूसरी तरफ जनगणना और बीएलओ ड्यूटी का फरमान!



​शाहजहाँपुर। News Break Media जनपद के परिषदीय विद्यालयों में इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था और विभागीय तालमेल की कमी के चलते अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। एक ओर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है, तो दूसरी ओर जिला प्रशासन ने शिक्षकों को जनगणना और मतदाता सूची पुनरीक्षण (बीएलओ) जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों में झोंक दिया है। दो अति-महत्वपूर्ण कार्यों की तारीखों में सीधा टकराव होने से शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है।  


​क्या है पूरा मामला?


उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश (पत्रांक: 15800-1588/2026-27, दिनांक 29.10.2026) के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर 2026 से 21 नवंबर 2026 तक दो पालियों (प्रातः 9:30 से 11:30 और अपराह्न 12:30 से 2:30 बजे) में आयोजित की जा रही हैं।  


​वहीं, दूसरी तरफ कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहांपुर की ओर से 17 नवंबर 2026 को एक कार्यालय ज्ञाप (पत्रांक: 14667) जारी किया गया है। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि 16 नवंबर 2026 से 09 जनवरी 2027 तक जनगणना कार्य तथा 17 नवंबर 2026 से 04 जनवरी 2027 तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य संचालित है। इस कार्य में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों को प्रगणक, सुपरवाइजर एवं बीएलओ के रूप में तैनात किया गया है।  


​स्कूल में रहें तो वेतन कटे, फील्ड में जाएं तो परीक्षा कैसे हो?


प्रशासनिक आदेश में सख्त लहजे में कहा गया है कि शिकायतें मिल रही हैं कि ड्यूटी में लगे कार्मिकों को उनके तैनाती स्थल (स्कूल इत्यादि) में उपस्थित रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है और वेतन कटौती की बात कही जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। जिलाधिकारी ने बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी कार्मिक का वेतन न रोका जाए और न ही कोई प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए, बल्कि उन्हें क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर जनगणना व पुनरीक्षण कार्य पूरा करने दिया जाए।  


​दूसरी तरफ, बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देशों में साफ लिखा है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं को शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक का होगा और शिथिलता बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।  


​शिक्षकों का छलका दर्द: "आखिर स्कूल में परीक्षा कौन करवाएगा?"


एक ही समय पर दो अलग-अलग ध्रुवों के आदेश जारी होने से शाहजहांपुर के शिक्षकों में असमंजस और आक्रोश है। शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान में अधिकांश अध्यापक जनगणना (फेज-2 के सेल्फ एन्यूमरेशन/प्रगणक कार्य) और बीएलओ ड्यूटी में लगे हुए हैं।  


​शिक्षक सवाल उठा रहे हैं कि— "अगर सही सिस्टम बनाए बिना ही शिक्षकों को स्कूल से कार्यमुक्त कर जनगणना और बीएलओ ड्यूटी में भेज दिया जाएगा, तो फिर विद्यालयों में रहकर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं कौन संपन्न कराएगा? क्या नौनिहालों की पढ़ाई और उनकी परीक्षाएं जनगणना के सामने कोई महत्व नहीं रखतीं?"


​फिलहाल, एक तरफ जिलाधिकारी का आदेश 

शिक्षकों को फील्ड में रहने की हिदायत दे रहा है, तो दूसरी तरफ परिषद की समय-सारिणी के अनुसार परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए दोनों कार्यों की इस 'ओवरलैपिंग' ने न केवल शिक्षकों को मानसिक दबाव में डाल दिया है, बल्कि बच्चों की परीक्षाओं की शुचिता पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।  


​#CensusDuty #HalfYearlyExams #BLODuty

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