छोटे-बड़े नालों की #सफाई का भाैतिक सत्यापन के बाद ही होगा #भुगतान *

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***** छोटे-बड़े नालों की #सफाई का भाैतिक सत्यापन के बाद ही होगा #भुगतान *****


नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने शाहजहांपुर में नालों की सफाई के भुगतान के लिए भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यह निर्देश सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी की शिकायतों के बाद जारी किए गए हैं, जिसमें विकास कार्यों और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।


#शाहजहांपुर। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने नालों की सफाई में मनमानी पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी छोटे बड़े नालों की सफाई का #भौतिक सत्यापन कराने के बाद ही भुगतान के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी ने भी इस संबंध में शिकायत की थी।


#नगर आयुक्त की ओर से संयुक्त नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि छोटे-बड़े नालों की सफाई के टेंडरों का भुगतान तभी किया जाए, जब कार्य का भौतिक #सत्यापन हो जाए। साथ ही संबंधित मुहल्लों के संभ्रांत लोगों से प्रमाण-पत्र लेना भी अनिवार्य किया गया है।


#नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता व अधिशासी अभियंता को धीमी गति से चल रहे विकास कार्य समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। #जलकल विभाग को दूषित जलापूर्ति की शिकायतों की जांच कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं हुसैनपुरा, अस्तल और हुंडालखेल समेत विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुधारने तथा सफाई कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


#जर्जर सड़कों की मरम्मत, शहर के भीतर #संचालित डेयरियों के विस्थापन, बंदरों के आतंक से राहत, फागिंग व एंटी-लार्वा छिड़काव तथा अतिक्रमण हटाने को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर आयुक्त ने व्हाट्सएप ग्रुप पर आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कर शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं।


#वरिष्ठ नागरिकों ने भी दिया था ज्ञापन

मई को सीनियर सिटीजन सोसायटी ने नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया था, जिसमें शहर में विकास कार्यों की धीमी गति, घरों में दूषित और कीड़ायुक्त पेयजल आपूर्ति, नालों की सफाई में मनमानी के मुददे उठाए थे। सड़कों की खस्ताहाल स्थिति, #सफाईकर्मियों के निर्धारित अवधि में ड्यूटी न करने आदि समस्याओं से अवगत कराया गया था। नगर आयुक्त ने इन मांगों का भी संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को सभी 13 बिंदुओं पर निस्तारण के निर्देश दिए हैं।



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