विकास के नाम पर अगर जंगल ही उजाड़ दिए जाएँ, तो फिर इस तरक़्क़ी की क़ीमत कौन अदा करेगा?
महाराष्ट्र के कर्जत में 13,505 करोड़ रुपये के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए तक़रीबन 32,400 पेड़ों की कटाई की तैयारी है। आरोप है कि दशहरे की सुबह बिना किसी पूर्व सूचना के पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई और एक हज़ार से ज़्यादा दरख़्त गिरा दिए गए।
इस जंगल से पाँच गाँवों के कातकरी आदिवासी समुदाय की रोज़ी-रोटी जुड़ी हुई है। उनके लिए यह महज़ पेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि ज़िंदगी, रोज़गार और आने वाली नस्लों का सहारा है।
सरकार का तर्क है कि इस परियोजना से ग्रीन एनर्जी पैदा होगी और प्रदूषण कम होगा। मगर सवाल यह है कि क्या पर्यावरण बचाने के नाम पर पर्यावरण का ही सफ़ाया करना ज़रूरी है? क्या तरक़्क़ी का कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता, जिसमें बिजली भी पैदा हो और जंगल, वन्यजीवों तथा आदिवासियों के हुक़ूक़ भी महफ़ूज़ रहें?
तरक़्क़ी ज़रूरी है, लेकिन ऐसी तरक़्क़ी किस काम की जिसकी बुनियाद ही कुदरत की बर्बादी और ग़रीब आदिवासियों की रोज़ी-रोटी छीनने पर रखी जाए?
जंगल बचेंगे, तभी ज़िंदगी बचेगी। 🌳
