रोजा मंडी में धान खरीद पर सवाल, नोडल अधिकारी अरुण प्रकाश की निगरानी में कितनी पारदर्शी व्यवस्था
शाहजहांपुर की रोजा मंडी में धान खरीद व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने और सरकारी खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के दावे कर रही है, लेकिन मंडी की व्यवस्थाओं और खरीद की रफ्तार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
ऐसे में नोडल अधिकारी अरुण प्रकाश की जिम्मेदारी और निगरानी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर मंडी में किसानों को कितनी सहूलियत मिल रही है? क्या किसानों का धान बिना किसी परेशानी के खरीदा जा रहा है? क्या तौल, सत्यापन और भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है?
रोजा मंडी में धान की आवक के बीच सरकारी क्रय केंद्रों की कार्यप्रणाली पर निगाहें टिकी हैं। हाल ही में शासन स्तर की टीम ने निरीक्षण के दौरान धान की आवक के मुकाबले सरकारी केंद्रों पर खरीद की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई थी।
अधिकारियों ने केंद्र प्रभारियों को किसानों से सीधे धान खरीदने, खरीद में तेजी लाने और अभिलेखों का सही रखरखाव करने के निर्देश दिए थे।
वहीं 17 नवंबर को जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी रोजा मंडी पहुंचकर धान खरीद और भुगतान व्यवस्था का जायजा लिया।
अब सवाल यह है कि नोडल अधिकारी अरुण प्रकाश की निगरानी में किसानों को सरकारी खरीद का पूरा लाभ मिल पा रहा है या नहीं?
सबसे बड़े सवाल:
1. क्या प्रत्येक किसान का धान निर्धारित सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है?
2. क्या किसानों को तौल के लिए अनावश्यक इंतजार करना पड़ रहा है?
3. क्या बिचौलियों और व्यापारियों के हस्तक्षेप पर प्रभावी रोक है?
4. क्या धान खरीद और उठान के अभिलेखों का नियमित सत्यापन हो रहा है?
5. क्या किसानों को निर्धारित समय के भीतर भुगतान मिल रहा है?
किसान अपनी मेहनत से देश का अन्नदाता बनता है। ऐसे में उसकी उपज की खरीद में लापरवाही या अनियमितता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। अब देखना होगा कि नोडल अधिकारी अरुण प्रकाश रोजा मंडी की व्यवस्थाओं को कितना पारदर्शी और किसान हितैषी बना पाते हैं।
कैमरे पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि सवाल किसानों के हक का है।
