***राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन***
शाहजहाँपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समाधान के लिए 'संयुक्त संघर्ष समिति' के बैनर तले सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत मिश्रा को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और
मिशन निदेशक को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से कर्मियों ने शासन का ध्यान अपनी पांच प्रमुख मांगों की ओर आकर्षित किया, जिनमें मुख्य रूप से न्यूनतम वेतन 18 हजार प्रति माह निर्धारित करना, कार्यअवधि व अनुभव के आधार पर पारदर्शी वेतन नीति लागू करना और दीर्घकाल से कार्यरत एन०एच०एम० कर्मियों का नियमितीकरण शामिल है। इसके अलावा खाली पदों को जल्द भरने, पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने, सभी कर्मियों को ई०पी०एफ०, ई०एस०आई०, ग्रेच्युटी व स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने और आउटसोर्स कर्मियों के समायोजन की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई।
संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक डॉ. सौरभ द्विवेदी ने बताया कि मांगों के पूरा न होने के कारण कर्मियों में भारी आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। इसी क्रम में 29 एवं 30 सितंबर को जनपद स्तर पर ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद 1 अक्टूबर से डिजिटल स्ट्राइक एवं काली पट्टी बांधकर कार्य किया जाएगा। वहीं 5, 6 एवं 7 अक्टूबर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन और 8 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ा एकत्रीकरण प्रस्तावित है।
कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समयबद्ध निर्णय नहीं लिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करने के लिए बाध्य होंगे।